मुंबई, नौ जनवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा 890 करोड़ रुपये तय की है। इससे प्राप्तियों और भुगतानों के बीच किसी भी अस्थायी अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।
आरबीआई केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी प्राप्तियों और भुगतानों के बीच होने वाले किसी भी अंतर को दूर करने के लिए डब्ल्यूएमए के रूप में अस्थायी ऋण देता है।
इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए एक समझौता किया था। यह शुक्रवार, नौ जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ”राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा नौ जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से 890 करोड़ रुपये तय की गई है।”
बयान में आगे कहा गया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित कुल अर्थोपाय अग्रिम सीमा 61,008 करोड़ रुपये होगी, जो इस समय 60,118 करोड़ रुपये है।
भाषा पाण्डेय रमण
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