कोयंबटूर, नौ मार्च (भाषा) तिरुपुर निर्यातक संघ (टीईए) ने ब्याज समानीकरण योजना की अवधि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। यह योजना अब एक अक्टूबर, 2021 से शुरू होकर 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
संशोधित दरों के अनुसार रुपया मूल्य में निर्यात से पहले और बाद के कर्ज पर दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी दर को एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों के लिए तीन प्रतिशत और गैर-एमएसएमई विनिर्माता एवं व्यापारी निर्यातकों के लिए दो प्रतिशत कर दिया गया है।
टीईए के अध्यक्ष एम षणमुगम ने बुधवार को यहां बयान में कहा कि योजना की अवधि बढ़ाने से बुना कपड़ा निर्यातकों को उनकी लागत निकालने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही ऑर्डर लेने में भी सहूलियत होगी।
उन्होंने कहा कि संघ और उसके प्रतिनिधियों ने इस योजना की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध भी किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले और बाद में रुपये में लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना की अवधि मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है।
भाषा जतिन अजय
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