नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में ‘डेटा संरक्षण विधेयक, 2021’ को वापस लिए जाने के बाद अब सरकार को उम्मीद है कि संसद के अगले बजट सत्र में नया विधेयक पारित हो सकेगा।
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ‘डेटा संरक्षण विधेयक, 2021’ को वापस ले लिया था।
इस विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को सदन में पेश किया गया था। इसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट 16 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में पेश की गई थी।
वैष्णव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में 81 संशोधनों के सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, 12 प्रमुख सुझाव भी दिए गए हैं। ऐसे में नया मसौदा लाना ही पड़ेगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘निजता के सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से किसी भी तरह का समझौता करे बगैर हमने नया मसौदा तैयार किया है। आज हमने संसदीय प्रक्रिया पूरी कर ली और अब जल्द ही हम नया मसौदा मंजूरी के लिए लाएंगे। उम्मीद है कि बजट सत्र तक नया कानून पारित हो जाएगा।’’
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार व्यापक विधेयक लाएगी जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। उसमें डेटा निजता, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नियम तथा ‘डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क’ होगा।
सूत्रों ने बताया कि विधेयक का नया संस्करण, आईटी कानून संशोधन, राष्ट्रीय डेटा शासन रूपरेखा आदि को संसद में रखा जाएगा और इसके जरिए डेटा निजता समेत आईटी क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान निकलेगा।
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मानसी मनीषा
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