नई दिल्ली: देश में ईंधन की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर बनी हुई हैं, एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि 77 प्रतिशत नागरिक चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल किया जाए.
कम्यूनिटी सोशल मीडिया प्लैटफार्म लोकल सर्किल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में देखा गया कि कोरोनावायरस की दूसरी लहर के बाद, ’51प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उन्होंने पेट्रोल/डीजल की बढ़ी कीमतों को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती की है; 21 प्रतिशत ने जरूरी खर्चों में कटौती भी की जबकि उन्हें महसूस हुआ कि वो बहुत थोड़ा है. जबकि 14 फीसदी का कहना था कि वे अपनी बचत में से खर्चा निकाल रहे हैं.’
‘सर्वे नोट्स’ से पता चलता है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने से कई लोगों के जीवन यापन में काफी सुधार होगा. 28 फीसदी जीएसटी दर के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमत 75 रुपये प्रति लीटर और 70 रुपये प्रति लीटर तक आ सकती है. ‘ जब उपभोक्ता इसपर बड़ी मात्रा में खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, केंद्र और राज्य दोनों को ही कम समय के लिए राजस्व में नुकसान उठाना पड़ सकता है.
इस सर्वेक्षण में भारत के 379 जिलों से 7,500 प्रतिक्रियाएं शामिल थीं, जहां पुरुषों की संख्या 61 प्रतिशत थी और महिलाओं में 39 प्रतिशत प्रतिभागी शामिल थे. अधिकांश उत्तरदाताओं (44 प्रतिशत) टीयर 1 जिलों, 29 प्रतिशत से टीयर 2 और 27 प्रतिशत प्रतिभागी टीयर 3, 4 और ग्रामीण जिलों से थे.
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जीएसटी परिषद की बैठक
सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी परिषद शुक्रवार को जीएसटी व्यवस्था के तहत पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने पर विचार कर सकती है.
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सर्वे में यह भी कहा गया है कि जब तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो इन 77 फीसदी में अधिकांश लोग जिनके लिए पिछला एक साल किसी अंधेरी सुरंग की तरह गुजरा है वो आखिर में ये रोशनी देख कर बहुत खुश होंगे.
मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.62 रुपये है. मुंबई में, पेट्रोल 107.26 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 96.19 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है. कीमतों में लगातार 11वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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