नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) मुंबई के सुरक्षा समूह ने रविवार को कहा कि उसे दिवालिया प्रक्रिया के जरिये जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) का अधिग्रहण करने और घर खरीदारों के करीब 20,000 फ्लैट तैयार करने के लिए मार्च तक राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
इस बीच, सुरक्षा एआरसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक दवे ने कहा कि कंपनी एनसीएलटी की मंजूरी के तुरंत बाद सभी रुकी हुई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रही है।
सुरक्षा समूह ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेआईएल की विभिन्न परियोजनाओं में फंसे घर खरीदारों की चिंताओं को दूर करने के लिए रविवार को दो घंटे का वेबिनार आयोजित किया।
सुरक्षा समूह को जेआईएल के अधिग्रहण के लिए पिछले साल जून में वित्तीय लेनदारों और घर खरीदारों की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद घर खरीदारों को अपने फ्लैटों का कब्जा मिलने की उम्मीद जगी।
दवे ने घर खरीदारों से कहा, ‘‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), दिल्ली इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। हमें मार्च तक आदेश मिलने की उम्मीद है। यह पहले भी आ सकता है।’’
उन्होंने भरोसा जताया कि कंपनी को अपनी समाधान योजना पर एनसीएलटी की मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि इस बार कानूनी अड़चनें कम हैं।
भाषा पाण्डेय अजय
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