नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अफसोस जताया कि औद्योगिक गलियारों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरित करने और सहयोग देने में राज्य का रुख बहुत धीमा रहा है।
उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि औद्योगिक गलियारों की इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने में राज्यों से जिस तरह का सहयोग मिल सकता था और मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वह बहुत धीमा रहा है।’
गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) जैसी परियोजनाओं के लिए पूरी जमीन हस्तांतरित नहीं की है। उन्होंने कहा, ‘कई राज्यों ने अभी तक पूरी जमीन नहीं हस्तांतरित की है, इस वजह से कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। कुछ परियोजनाएं पूरी हो रही हैं क्योंकि राज्य सरकारें सक्रिय थीं और इसलिए, राज्य सरकार से समान हिस्सा प्राप्त हुआ था।’
उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएमआईसी को 2011 में मंजूरी दी थी लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया था।
भाषा
अविनाश रमण
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