मुंबई, 20 अप्रैल (भाषा) केयरएज रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि राज्यों के पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दर वित्त वर्ष 2026-27 में घटकर 8-10 प्रतिशत रह सकती है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 17 प्रतिशत थी।
रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि यह नरमी मुख्य रूप से बढ़ते राजस्व व्यय और राजस्व वृद्धि में सुस्ती के कारण कम होती राजकोषीय गुंजाइश का नतीजा होगी।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, खासकर ऊर्जा कीमतों पर इसका असर पूंजीगत व्यय पर और दबाव डाल सकता है।
केयरएज रेटिंग्स के सह निदेशक प्रसन्ना कृष्णन ने कहा कि केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में कमी और बाहरी चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में राज्यों की राजस्व वृद्धि मध्यम रहने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक क्षेत्र पर निरंतर खर्च, कुछ योजनाओं में राज्यों की बढ़ी हिस्सेदारी और ऊंची वस्तु एवं ईंधन कीमतों के कारण राजस्व व्यय ऊंचा बना रहेगा।
कृष्णन ने कहा, ‘‘राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.8 प्रतिशत था लेकिन 2026-27 तक यह बढ़कर करीब 1.2 प्रतिशत रह सकता है। ऐसे में कल्याणकारी खर्च और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बनाए रखते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।’’
रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2025-26 में 6.2 प्रतिशत और 2026-27 में 7.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी की वृद्धि से कम है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्यों ने राजस्व वृद्धि में नरमी के बावजूद बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान बनाए रखा है।
केयरएज ने 15 प्रमुख राज्यों के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिनकी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल जीएसडीपी में 89 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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