जम्मू, चार अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर शासन ने सोमवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए 4,119 करोड़ रुपये के अलावा अन्य विभागों के बिल भुगतान को भी मंजूरी दे दी है।
अधिकारियों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 अब समाप्त हो गया है, और वित्त विभाग ने सभी सत्यापित बिलों की संस्तुति कर दी है ताकि सरकारी कोष पर किसी तरह का बकाया न रहे। इस क्रम में कई विभागों के बिलों को मंजूरी दी गई है।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर बैंक को हमारी 5,573 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी के लिए 4,119 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा 810 करोड़ रुपये की राशि बिजली खरीद के लिए जारी की गई है।’’
दुल्लू ने कहा कि किरु और रत्तल पनबिजली परियोजनाओं में सरकारी हिस्सेदारी के तौर पर 600 करोड़ रुपये चुकाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों बिजली परियोजनाओं के लिए जम्मू-कश्मीर के सालाना बजट में 1,206 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के सभी सत्यापित बिलों के साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र शासित प्रदेश की हिस्सेदारी का भी भुगतान कर दिया गया है। इस दौरान पिछले दो वर्षों से लंबित चल रहे कुछ बिलों को भी मंजूरी दे दी गई है।
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प्रेम अजय
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