नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) बुनियादी ढांचा उद्योग ने बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सोमवार को बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने, बैंक से कर्ज को सुगम बनाने और सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की मांग की।
उद्योग संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने 5जी नेटवर्क और सेवाओं के क्रियान्वयन के बीच वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में दूरसंचार क्षेत्र में शुल्क और करों में कटौती की भी मांग की।
सीतारमण की बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ‘ऑनलाइन’ बजट पूर्व बैठक में सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा, ‘‘…हमारी मांग लागत में कटौती की है और इस पर गौर किया जाना चाहिए।’’
दूरसंचार उद्योग ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने, लाइसेंस शुल्क को तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने और उपकरण पर सीमा शुल्क में कटौती की भी मांग की।
सीओएआई से रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां जुड़ी हुई हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में वाहन उद्योग ने देश को इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण का आधार बनाने के लिये दीर्घकालीन नीतियों के रूप में सरकार से समर्थन की मांग की।
उद्योग ने इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के कर्मचारियों के लिये कौशल विकास को लेकर समर्थन की भी वकालत की।
भाषा
रमण अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.