नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) ने पिछले साल अक्टूबर से विभिन्न मंत्रालयों की 250 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद उन्हें आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों की हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाने और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 13 अक्टूबर को गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और संपर्क ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित एनपीजी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘पिछले एक साल के दौरान राष्ट्रीय मास्टर प्लान और पीएम गतिशक्ति संस्थागत ढांचे का उपयोग करके 250 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जांच की गई है।
इन परियोजनाओं में कृषि, खाद्य, इस्पात और कोयला जैसे क्षेत्रों के लिए रेल, बंदरगाह और सड़क के जरिये अंतिम छोर तक संपर्क से संबंधित ढांचागत परियोजनाएं हैं।’’
राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल के इस्तेमाल से केंद्र और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय और लागत को कम करने में मदद मिल रही है।
अधिकारी ने बताया कि पोर्टल के उपयोग से अब अप्रत्याशित अड़चनें कम हुई हैं। पोर्टल तक पहुंच सरकारी प्राधिकरण तक ही सीमित है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने और परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए किया जाता है।
अबतक 26 से अधिक राज्यों ने इस पोर्टल के साथ डेटा की विभिन्न श्रेणियों को एकीकृत किया है।
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