नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) सरकार केंद्र और राज्यों के विभागों द्वारा विभिन्न मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डेटा की जगह स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही है।
इस समय ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से अधिक व्यावसायिक आईडी हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने को किया जा रहा है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय पहले ही इस मामले में राजस्व विभाग से संपर्क कर चुका है।
गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम मौजूदा डेटाबेस में से एक का उपयोग करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहले ही सरकार के पास उपलब्ध है… और संभवत: वह पैन नंबर होगा। पैन के साथ कंपनी के बारे में बहुत सारे बुनियादी आंकड़े, इसके निदेशक, पता और बहुत सारे सामान्य डेटा पहले से ही उपलब्ध हैं।’’
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का मकसद विभिन्न मंत्रालयों को सूचना देने की प्रक्रिया में दोहराव को कम करना, अनुपालन बोझ को कम करना, परियोजनाओं की अवधि में कटौती करना और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है।
भाषा पाण्डेय अजय
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