अमरावती (आंध्र प्रदेश), 27 मार्च (भाषा) आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री कार्यालय (एफएमओ) ने रविवार को कहा कि वित्त विभाग ने केवल बही समायोजन किया था, विशेष बिलों (2020-21 के दौरान) के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए। कार्यालय ने किसी भी तरह की हेराफेरी से इनकार किया।
एफएमओ ने 13 पन्नों के पत्र में पूर्व वित्त मंत्री यनमाला रामकृष्णुडु के आरोप भी खारिज किए और कहा कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई और नकद लेनदेन भी नहीं हुआ। हालांकि एफएमओ ने इस मुद्दे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की आपत्तियों पर चुप्पी साधे रखी और सिर्फ इतना कहा कि वित्त सचिव ने कैग को स्पष्टीकरण देते हुए पत्र भेजा है।
एफएमओ ने पूर्ववर्ती तेलुगू देशम पार्टी सरकार द्वारा लागू की गई एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) पर दोष मढ़ते हुए कहा कि इस प्रणाली को व्यवस्थित नहीं किया गया जिसने बही समायोजन को विशेष बिल की तरह दिखाया।
कैग ने आंध्र प्रदेश की वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि 1.10 लाख करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि खर्च करने के पहले इसने विधानसभा की स्वीकृति नहीं ली।
कैग ने 25 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश के वित्त लेखा पर जारी अपनी रिपोर्ट में जगन मोहन सरकार की कथित वित्तीय गड़बड़ी एवं कुप्रबंधन का जिक्र करते हुए कहा था कि हजारों करोड़ रुपये की रकम समुचित स्वीकृति के बगैर ही खर्च कर दी गई।
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