नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) नीति आयोग ने भारत में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें होमस्टे के पंजीकरण के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली बनाने और गंतव्य-केंद्रित वित्तीय प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है।
आयोग ने ‘रीथिंकिंग होमस्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज’ शीर्षक से एक रिपोर्ट में सुझाव दिया कि होमस्टे के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इसमें केवल जरूरी दस्तावेज जैसे कि मकान का मालिकाना प्रमाण, आवेदक की पहचान और जीएसटी पंजीकरण मांगे जाएं।
रिपोर्ट तैयार करने में ऑनलाइन आवास मंच एयरबीएनबी और मेकमाईट्रिप भी शामिल थे।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘होमस्टे पंजीकरण के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली स्थापित की जाए।’’
यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी की गई।
इसके अलावा, रिपोर्ट में एक केंद्रीय एजेंसी बनाने की भी बात कही गई है, जो अलग-अलग विभागों और हितधारकों के बीच संपर्क और समन्वय करेगी।
इससे नीति बनाना, प्रचार-प्रसार और संसाधनों का सही वितरण आसान होगा।
भाषा योगेश अजय
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