नई दिल्ली: आर्थिक मंदी और महंगाई पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष निशाना साध रही है. लोगों में बढ़ती महंगाई और विभिन्न सेक्टरों में बढ़ती मंदी की मार को देखते हुए एकबार मीडिया से मुखातिब हुईं और महंगाई दर फिलहाल चार फीसदी से नीचे बनी हुई है. मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राजकोषीय घाटे में सुधार हुआ है और चालू खाता घाटा में वृद्धि भी थम गई है.
यही नहीं पिछले चार सालों से अधिक समय से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट के लिए सीतारमण ने कई कदम उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि हम कर-संबंधी सुधार उपायों, निर्यात और घर-खरीदारों पर विचार कर रहे हैं. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्सपोर्ट और टैक्स रिफॉर्म पर है.
रियल एस्टेट को बड़ी सौगात, 45 लाख का मकान खरीदने वालों को छूट
निर्मला सीतारमण ने इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने वालों को कर में जहां 1.5 लाख तक अतिरिक्त कर मे छूट दी जाएगी वहीं इसका सीधा फायदा डूब रहे रियल एस्टेट सेक्टर को मिलने जा रहा है.
उन्होंने इस दौरान अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया.
अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के संकेत
सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा, ‘अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का स्पष्ट संकेत है. हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है.’ उन्होंने कहा, अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं. इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है.
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मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, और औद्योगिक उत्पादन में भी पुनरुद्धार के संकेत हैं : केंद्रीय मंत्री @nsitharaman https://t.co/b2AGpzbYoY
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 14, 2019
निर्मला सीतारमण ने बताया कि ‘बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है. इसके साथ ही क्रेडिट आउटफ्लो की जानकारी के लिए 19 सितंबर को बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी.’
‘सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूरी तरह से नियंत्रण में है और महंगाई दर कम हुई है और यह फिलहाल 4 फीसदी से नीचे है.’
‘फिस्कल डेफिसिट 2018-19 3.4 फीसदी पर है. बैंकों ने अब रेपो रेट से ईएमआई लिंक करनी शुरू कर दी है. 19 सितंबर को बैंकों के चीफ के साथ होने वाली बैठक में इसको लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी.’
निर्यात को लेकर उठाएंगे कई कदम, 50000 करोड़ की योजना का ऐलान
सीतारमण ने यह भी कहा, हम निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं साथ ही इसके लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है. 1 जनवरी 2020 से मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्कीम आरओडीटीईपी को लॉन्च किया गया है.अर्थात निर्यात उत्पादों पर शुल्क में छूट की योजना लाई गई है.
उन्होंने बताया कि आरओडीटीईपी लागू करने से सरकारी खजाने पर 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. आरओडीटीईपी की योजना मौजूदा एमईआईएस की जगह लेगी.
वित्तमंत्री ने एमएसएमई के लिए इंटेरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट यानी समान ब्याज दर तीन फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया संबंधी छोटी चूक व छोटे करदाताओं को अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा.
सीतारमण ने कहा कि करदाताओं के साथ सभी प्रकार के संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा.
उनहोंने कहा कि पीएसयू बैंकों द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती का हस्तांरण किया जा रहा है और वह 19 सितंबर को इन बैंकों के प्रमुखों से मिलकर साख प्रवाह पर चर्चा करेंगी. साथ ही, उच्च दर वाली एनबीएफसी संपत्तियों की खरीद के लिए पीएसयू बैंकों के लिए आंशित ऋण योजना की प्रगति पर भी चर्चा होगी.
वित्तमंत्री ने कहा कि दुबई की तरह भारत में चार स्थानों पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चार थीमों पर इसका आयोजन मार्च 2020 में किया जाएगा, जिसमें रत्न और आभूषण सेक्टर, हस्तशिल्प, योग/पर्यटन और वस्त्र शामिल होंगे.
सरकार निर्यात के लिए ई-कॉमर्स को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प उद्योग को सक्षम करने के लिए प्रयासरत है https://t.co/0up9p1i5qq
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उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा कई छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. उन्होंने कहा कि 12 सितंबर से ई असेसमेंट स्कीम को लागू किया जा चुका है.