नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) देश में सभी आर्थिक निर्णयों में पर्यावरण के पहलू पर प्रणालीगत तरीके से विचार को एक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा मंगलवार को ‘सतत विकास के लिए डाटा: भारत का पर्यावरण खाता और नीति तथा निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों ने यह बात कही।
मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संगोष्ठी में इस बात पर जोर दिया गया कि विशेषरूप से भारत जैसे विकासशील देशों को सभी आर्थिक निर्णयों में पर्यावरण के प्रणालीगत पहलू पर विचार के लिए तंत्र स्थापित करने की जरूरत है।
मंत्रालय ने इस संगोष्ठी का आयोजन नीति में पर्यावरण को एक प्रमुख पहलू में शामिल करने के उद्देश्य से किया था।
भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव जी पी सामंत ने पर्यावरण खातों के क्षेत्र में मंत्रालय की पहल के बारे में जानकारी दी।
संगोष्ठी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मंत्रालय द्वारा शुरुआती चरण में ही पर्यावरण खातों को अपनाने की सराहना की।
भाषा अजय अजय रमण
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