नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने सोमवार को कहा कि करों में कटौती लागू होने के बाद से सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को जीएसटी से संबंधित 3000 शिकायतें मिली हैं।
खरे ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘‘ हमें अब तक 3,000 उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) को भेज रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन मामलों पर कड़ी निगरानी रख रहा है जहां माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने से बचने के लिए भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है।
खरे ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों की स्पष्ट जानकारी हासिल करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और ‘चैटबॉट’ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है।
खुदरा विक्रेताओं के जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पूरी तरह से नहीं पहुंचाने से जुड़ी चिंताओं के बीच शिकायत प्रणाली का रुख किया गया। इसके कारण सरकार को अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत भी करना पड़ा।
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