नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 301 लंबित परियोजनाएं हैं। इसके बाद रेलवे खंड में 127 और पेट्रोलियम क्षेत्र में 91 परियोजनाएं अटकी हुई हैं।
सांख्यिकी राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, ‘‘अधिकतम लंबित परियोजनाओं वाले शीर्ष तीन क्षेत्र सड़क परिवहन और राजमार्ग हैं- जहां 843 परियोजनाओं में से 301 परियोजनाओं में देरी हो रही है। रेलवे की 211 परियोजनाओं में से 127 परियोजनाओं में देरी हो रही है और पेट्रोलियम क्षेत्र की 139 परियोजनाओं में से 91 परियोजनाओं में देरी हो रही है।’’
अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
लिखित उत्तर के अनुसार परियोजनाओं के समय में वृद्धि के मुख्य कारणों में कानून और व्यवस्था की समस्याएं, भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण और वन मंजूरी और धन की कमी आदि शामिल हैं।
150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजनाओं के विकास में शामिल शीर्ष पांच संस्थाएं दिलीप बिल्डकॉन (33), जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स (28), अशोक बिल्डकॉन (21), पीएनसी इन्फ्राटेक (19) और गावर कंस्ट्रक्शन (18) हैं।
भाषा राजेश राजेश अजय
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