नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. पूंजी के मिलन से इन बैंकों को पूंजी संबंधी नियामकीय शर्तों को पूरा करनें में आसानी होगी.
चालू वित्त वर्ष में भी सरकार ने बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया है. वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया था. हालांकि, चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं किया था. सरकार को उम्मीद थी कि बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार से धन जुटा लेंगे.
हालांकि, सितंबर, 2020 में संसद ने 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले चरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी थी. इसमें से 5,500 करोड़ रुपये की राशि नवंबर, 2020 में पंजाब एंड सिंध बैंक को नियामकीय पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई है.
यह भी पढ़ें: कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था में डिसइनवेस्टमेंट से 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य