नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) सरकार ने मंगलवार को बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना में अब तक बहुत सी कंपनियों ने पंजीकरण कराया है।
इस योजना का मकसद देश में पुराने स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने और उनका उत्पादन करने की क्षमता तैयार करना है।
खान मंत्रालय ने बयान में कहा, ”आवेदन लेने के लिए बनाए गए पोर्टल पर अब तक काफी संख्या में कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं।”
खान सचिव पीयूष गोयल ने मंगलवार को इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नागपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम शोध, विकास और डिजाइन सेंटर (जेएनएआरडीडीसी) के अधिकारी भी मौजूद थे। इस संस्थान को योजना चलाने के लिए परियोजना प्रबंधक एजेंसी बनाया गया है।
मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में थे। खान सचिव ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की। यह योजना आवेदन के लिए दो अक्टूबर 2025 से एक अप्रैल 2026 तक छह महीने के लिए खुली है।
समीक्षा में जेएनएआरडीडीसी को निर्देश दिया गया कि योजना चलने के दौरान सभी हितधारकों की मदद के लिए लगातार परामर्श और बैठकें करता रहे। जेएनएआरडीडीसी ने भी हेल्पडेस्क के जरिये मदद और सारे सवालों के जवाब देने का वादा किया है।
यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में देश की अपनी क्षमता बढ़ाना और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार ने 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है।
भाषा पाण्डेय रमण
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