नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मानदंडों के अनुरूप चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है।
यादव ने सोमवार को फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्पलाइज यूनियंस की वार्षिक आम बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में चारों श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा इन्हें पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।
श्रम दरअसल संविधान की समवर्ती सूची में है। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों ही श्रम विषय पर नीतियां और कानून बना सकते हैं।
यादव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए ‘वेज बोर्ड’ का गठन जल्द किया जाएगा
उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन के संबंध में कहा कि सरकार एक अंशदायी आधार वाली पेंशन योजना पर विचार कर रही है।
फेडरेशन के महासचिव बलराम सिंह दहिया और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) के विक्रम राव ने इस बात पर जोर दिया कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट, 1955 के अनुरूप मीडिया क्षेत्र के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए।
उन्होंने सरकार से मीडियाकर्मियों के लिए एक अलग न्यायाधिकरण का गठन करने का भी आग्रह किया ताकि उनके जटिल मुद्दों का तेजी से हल किया जा सके।
भाषा जतिन अजय रमण
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