तिरुवनंतपुरम, 23 फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर 2,000 करोड़ रुपये की लॉजिस्टिक्स योजना शुरू करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों के साथ सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के समुद्री क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की विज्ञप्ति में कहा गया कि इन समझौतों पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मौजूदगी में विधानसभा भवन में हस्ताक्षर किए गए।
इस योजना का उद्देश्य बंदरगाह को एक व्यापक आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करना है। बंदरगाह का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर होगा, लेकिन जरूरी ढांचा और निगरानी सरकार के नियंत्रण में ही रहेगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ‘विड़िण्गम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड’ ने तीन बड़े केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ ये समझौते किए हैं ।
भाषा योगेश अजय
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