नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में 20 लाख नए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए शनिवार को पंचवर्षीय योजना का खाका पेश किया जिसमें खुदरा, खानपान, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला, यात्रा एवं पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट तथा हरित ऊर्जा के जरिये रोजगार पैदा करने का उल्लेख है।
केजरीवाल सरकार का अनुमान है कि पांच वर्षों में लाखों रोजगार पैदा करने संबंधी नीतियां बनाने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस मद में उसने 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इस बजट का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के जरिये छह लाख नए रोजगार पैदा करने का है। खुदरा बाजारों के पुनर्विकास के जरिये 1.5 लाख रोजगार अवसर, ऑनलाइन दिल्ली बाजार पोर्टल के जरिये तीन लाख नौकरियां, ‘रोजगार बाजार’ ऐप के जरिये एक लाख रोजगार, फूड ट्रक नीति के माध्यम से 60,000 नौकरियां, क्लाउड किचन से 42,000 लोगों को नए रोजगार देने, हरित पहलों के माध्यम से एक लाख और स्मार्ट शहरी कृषि के जरिए 25,000 नए रोजगार अवसर पैदा करने की योजना है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पांच साल में 20 लाख रोजगार अवसर पैदा करने का वादा खोखला नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘इसकी अच्छी तरह से योजना बनाई गई है और बारीकी से विश्लेषण किया गया है। रोजगार सृजन करने की क्षमता रखने वाले आठ क्षेत्रों में उचित बजट आवंटन किया गया है।’’
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार दिल्ली की कामकाजी आबादी की संख्या वर्तमान की 33 फीसदी से बढ़ाकर अगले पांच वर्ष में 45 फीसदी करना चाहती है।
भाषा मानसी प्रेम
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