बेंगलुरु, छह मार्च (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार संघीय शासन व्यवस्था का पालन न करके केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ अन्याय कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी विकास रणनीति पर चल रही है, जो बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन में निवेश के साथ ही कल्याणकारी कार्यक्रमों के बीच संतुलन बनाती है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में सबसे आगे है और देश के कर राजस्व में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”हमारा राज्य राष्ट्र के विकास के सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। यह उन प्रमुख राज्यों में से एक है, जो उच्चतम कर राजस्व का योगदान करते हैं।”
सिद्धारमैया ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय 4,48,004 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उनके राजनीतिक जीवन का यह 17वां बजट है।
भाषा पाण्डेय
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