नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून को एक नए कानून के साथ बदलने के प्रस्ताव पर मंत्रालय सभी हितधारकों से साथ परामर्श कर रहा है।
उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय राज्यों और उद्योग समेत सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है और नए कानून की अंतिम रूपरेखा तय करने में चार से छह महीने लग सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के स्थान पर नया कानून बनाने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि नया कानून उद्यमों तथा सेवा केन्द्रों के विकास में राज्यों को सहयोगी बनाने में सक्षम बनाएगा।
वही गोयल ने कहा कि पुराने कानून को नए कानून से बदलने का मकसद एसईजेड और औद्योगिक क्षेत्रों में सभी खाली जमीनों और भवनों का पूर्ण उपयोग करना है।
उन्होंने कहा, ‘‘नए कानून को लेकर हम देशभर में विभिन्न हितधारकों, राज्यों, एसईजेड डेवलपर्स और औद्योगिक पार्कों के साथ परामर्श कर रहे हैं।’’
गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘एसईजेड और औद्योगिक पार्कों को नियंत्रित करने वाले नए कानून की अंतिम रुपरेखा तय करने में चार से छह महीने लग सकते हैं।’’
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