नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
संसद में शनिवार को बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए वर्ष 2025-30 अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए शिक्षा के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की।
उनके मुताबिक, 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय बढ़ाया जा रहा है।
सीतारमण ने कहा कि शासन, शहरी भूमि और योजना से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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