नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई का प्रबंधन करने वाले संस्थान एनपीसीआई के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना’ घोषित किया है जिसका अर्थ यह है कि इन्हें नुकसान पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा और इस तक पहुंच बनाने वाले अनधिकृत व्यक्ति को दस साल तक की जेल हो सकती है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह कहा गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 जून को अधिसूचना जारी करके निजी क्षेत्र के इस बैंक के आईटी संसाधनों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण अवसंरचना घोषित किया है।
दो अन्य अधिसूचनाओं में मंत्रालय ने एचडीएफसी बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को भी महत्वपूर्ण ढांचा घोषित किया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर अपराध के पुलिस अधीक्षक एवं प्रमाणित साइबर विशेषज्ञ त्रिवेणी सिंह ने कहा, ‘‘हाल में हुए अत्याधुनिक साइबर हमलों को देखते हुए यह सही समय है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान अपनेआप को संरक्षित प्रणाली के तहत अधिसूचित करवाएं।’’
कानून के तहत आश्यक सूचना ढांचे का मतलब होता है कंप्यूटर संसाधन जिन्हें क्षति पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर असर होगा।
भाषा मानसी पाण्डेय
पाण्डेय
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