शिमला, 30 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार की ऋण देनदारी वित्त वर्ष 2024-25 में 10,966 करोड़ रुपये बढ़कर 1,03,331.91 करोड़ रुपये हो गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट में यह जानकारी मिली।
यह आंकड़ा एक अप्रैल, 2024 तक राज्य पर बकाया 92,365 करोड़ रुपये के ऋण से अधिक है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने इस अवधि में 26,622 करोड़ रुपये जुटाए और 18,168 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक ऋण देनदारियां 2,513.53 करोड़ रुपये बढ़कर 8,328.94 करोड़ रुपये से 10,842 करोड़ रुपये हो गईं।
शुद्ध सार्वजनिक ऋण देनदारी अप्रैल, 2024 के 25,363 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2025 में 27,777 करोड़ रुपये हो गई।
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, बाजार से लिए गए 10 दीर्घकालिक ऋण…550 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये और 95 करोड़ रुपये को चुकाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इन पर ब्याज दर क्रमशः 9.63 प्रतिशत, 9.23 प्रतिशत, 8.98 प्रतिशत, 8.96 प्रतिशत, 9.00 प्रतिशत, 8.87 प्रतिशत, 8.45 प्रतिशत, 8.26 प्रतिशत, 8.13 प्रतिशत और 8.08 प्रतिशत है।
भाषा निहारिका अजय
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