चंडीगढ़, 28 नवंबर (भाषा) हरियाणा सरकार एक आधुनिक एवं निवेशक अनुकूल शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नीति लाने की तैयारी कर रही है जिसका उद्देश्य समूचे राज्य में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की।
रस्तोगी ने अधिकारियों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से प्राप्त सुझावों को शामिल करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति राष्ट्रीय मानकों एवं उद्योग जगत की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीजीडी नीति से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक तथा निजी निवेश के नए द्वार खुलने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने कहा कि नीति पाइपलाइन अवसंरचना की स्थापना के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर केंद्रित है। साथ ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और पहुंच व सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से हरियाणा को उद्योगों एवं मकानों में स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करके कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त एवं सचिव अमित के. अग्रवाल ने कहा कि यह नीति हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम द्वारा 2010 में तैयार की गई पूर्ववर्ती सीजीडी नीति पर आधारित है। इसे वर्तमान प्रौद्योगिकी एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्यतन किया गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नई नीति के कार्यान्वयन तथा सभी हितधारक विभागों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
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