अहमदाबाद, एक अप्रैल (भाषा) गुजरात सरकार को कर्ज के जाल से बचने के लिए एक मजबूत पुनर्भुगतान रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने गुजरात विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है।
गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन बृहस्पतिवार को ’31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कैग की ‘राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट’ पेश की गई।
रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का सार्वजनिक ऋण वित्त वर्ष 2020-21 में 3,08,030 करोड़ रुपये था। इसमें आंतरिक ऋण समेत केंद्र से प्राप्त कर्ज और अग्रिम शामिल हैं।
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कर्ज का एक बड़ा हिस्सा अगले सात वर्षों के दौरान चुकाया जायेगा, इसलिए इससे राज्य के बजट पर ‘दबाव’ पड़ सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार को कर्ज के जाल से बचने के लिए एक मजबूत पुनर्भुगतान रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
भाषा जतिन रमण
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