नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) पर कुछ बदलावों के साथ मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और अंतिम मसौदा संशोधन राज्य के वित्त मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा।
जीएसटीएटी पर जीओएम का गठन हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में पिछले साल जुलाई में किया गया था।
इस समिति ने अपनी अनुशंसाओं में कहा है कि न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए।
जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटीएटी को स्थापित करने पर जीओएम की रिपोर्ट भाषा में कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर ली गई। इसे रविवार को राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और उसके बाद न्यायाधिकरण को स्थापित करने को लेकर एक अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद के पास दोबारा मिलने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो उसने अंतिम नजर डालने और इसे वित्त विधेयक में शामिल करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है।
भाषा अनुराग प्रेम
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