नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) सरकार ने बंदरगाह प्रशासन में सुधार, क्षमता उपयोग में वृद्धि, बंदरगाह दक्षता और परस्पर संपर्क को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 ने सोमवार को यह जानकारी दी गई है।
अर्थव्यवस्था में बंदरगाह का प्रदर्शन व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण होने की बात को रेखांकित करते हुए समीक्षा कहती है कि सुविचारित बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा बंदरगाह क्षमता के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
समीक्षा में कहा गया है, ‘‘एक अर्थव्यवस्था में बंदरगाह प्रदर्शन उस अर्थव्यवस्था की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है … सरकार द्वारा बंदरगाह प्रशासन में सुधार, क्षमता उपयोग बढ़ाने, बंदरगाह दक्षता और परस्पर संपर्क बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं।’’
इसमें कहा गया है कि वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत को अगुवा बनाने के उद्देश्य के लिए बनाया गया ‘मेरीटाइम इंडिया विजन’ (एमआईवी)-2030 अगले दशक में भारत में इस क्षेत्र के समन्वित एवं तीव्र विकास का ‘ब्लूप्रिंट’ है। इसे मार्च, 2021 में जारी किया गया था।
एमआईवी-2030 का अनुमान है कि भारतीय बंदरगाहों के विकास से निर्यात एवं आयात करने वालों को प्रतिवर्ष 6,000-7,000 करोड़ रुपये की लागत बचत होगी।
भाषा राजेश राजेश अजय
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