नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात को फरवरी से आगे नहीं बढ़ाएगी।
इस मामले पर बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मंत्री-समूह (जीओएम) की बैठक में चर्चा की जाएगी।
जोशी ने दलहन सम्मेलन-2025 के दौरान संवाददाताओं से कहा, “हम पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात पर रोक लगाने जा रहे हैं।”
सरकार ने दिसंबर, 2023 में पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी और बाद में इसे तीन बार बढ़ाकर 28 फरवरी, 2025 तक किया गया था।
उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी दे दी है और पीली मटर पर सीमा शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय मंत्री-समूह द्वारा लिया जाएगा।
इस बीच, भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईपीजीए) के चेयरमैन बिमल कोठारी ने कहा कि सरकार किसानों के हित में पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है।
उन्होंने दलहन सम्मेलन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, “उम्मीद है कि इसे (पीले मटर का शुल्क-मुक्त आयात) आगे नहीं बढ़ाया जाएगा या फिर आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि 2024 में भारत का पीली मटर का आयात 30 लाख टन रहा, जबकि कुल दालों का आयात 67 लाख टन था।
कोठारी ने कहा, “पिछले साल दालों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था और कीमतें बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए हमें आयात करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल हम इतनी ही मात्रा में आयात करेंगे, यह बहुत कम होगा।”
कोठारी ने कहा कि अधिक घरेलू उत्पादन के कारण देश का कुल दाल आयात चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 55 लाख टन से वित्त वर्ष 2025-26 में घट सकता है।
उद्योग को उम्मीद है कि सरकार पीली मटर पर 15-20 प्रतिशत आयात शुल्क लगा सकती है।
भाषा अनुराग प्रेम
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