नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, वियरेबल्स और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) माफ कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इन तीन प्रमुख कलपुर्जों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट लागू करने के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।
यह छूट उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। शुल्क में यह छूट आयात पर निर्भरता कम करेगी और स्थानीय विनिर्माण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स परिवेश को मजबूत करेगी।
अधिसूचनाओं के अनुसार, यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
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