कोलकाता, 30 अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार, अमेरिका के अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क से निर्यात क्षेत्रों को बचाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को यह बात कही।
अमेरिका ने 27 अगस्त से अपने यहां आने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है।
नागेश्वरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संकट चाहे छोटा हो या बड़ा, अक्सर उत्प्रेरक का काम करता है। इससे सरकार, निजी क्षेत्र और परिवार सहित समाज-व्यवस्था के सभी वर्ग जरूरी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय होते हैं।
उन्होंने कहा कि शुल्क लागू होने के बाद ”पिछले तीन-चार दिनों से विभिन्न निर्यात और प्रतिनिधि निकायों, निजी क्षेत्र की निर्यात संवर्धन एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है।”
नागेश्वरन ने आईसीसी के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक रणनीति तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस कवायद का मुख्य लक्ष्य प्रभावित निर्यात क्षेत्रों और इकाइयों को वित्तीय सहायता के साथ ही अन्य सुविधाएं देना है।
इस सहायता से उन्हें मौजूदा संकट का सामना करने और इससे मजबूती के साथ उबरने में मदद मिलेगी।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि वह सरकार की योजना के बारे में अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं।
भाषा पाण्डेय
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