नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) बिजली मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके अनुरोध पर केंद्रीय उत्पादन संयंत्रों से बिजली का आवंटन किया जाता है।
मंत्रालय ने कहा कि इस पर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का कोई अधिकार नहीं है।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से बिजली केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके अनुरोध पर आवंटित की जाती है। डीईआरसी का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।’
बयान के अनुसार, यदि कोई बिजली का फिर से आवंटन किया जाना है तो वह केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर है और वह भी उस स्थिति में जब कोई अन्य राज्य बची हुई बिजली लेने के लिए तैयार हो।
भाषा जतिन माधव
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