नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) सरकार ने ई-कॉमर्स मंचों के जरिये असुरक्षित उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने के इरादे से इन मंचों के लिए ‘सुरक्षा प्रतिज्ञा’ का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है।
यह समिति दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसमें प्रमुख ई-कॉमर्स मंच, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, उद्योग निकाय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सदस्य शामिल हैं।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि ई-कॉमर्स मंचों के लिए ‘सुरक्षा प्रतिज्ञा’ बनाने पर हितधारकों के साथ चर्चा की। बैठक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पादों की बिक्री को सुनिश्चित करना था।
बयान के मुताबिक, विभाग ने सुरक्षा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
उत्पाद सुरक्षा प्रतिज्ञा उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षा के संबंध में ऑनलाइन बिक्री मंचों की एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता होती है। इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स मंच पर बिक्री के लिए उपलब्ध असुरक्षित उत्पादों को खरीदने के जोखिम से बेहतर ढंग से बचाना है।
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