नयी दिल्ली, 31 अगस्त (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए पांच राज्यों को 4,189.58 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कर्नाटक को 628.07 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 44.10 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 2,239.80 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 569.01 करोड़ रुपये और गुजरात को 708.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
इन राज्यों को यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए जारी की गई है।
यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। अनुदान पेयजल और स्वच्छता विभाग की सलाह के अनुसार दो सेवाओं – स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने तथा पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए दिया जाता है।
केंद्र सरकार से अनुदान मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर राज्यों को इसे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। बयान में कहा गया है कि 10 कार्य दिवसों से अधिक देरी होने पर राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।
भाषा पाण्डेय रमण
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