नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जनसमर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप के लिए साझा आवेदन मंच की शुरुआत की। यह सुविधा स्टार्टअप को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ऋण प्राप्त करने के लिए एक एकल डिजिटल मंच प्रदान करेगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक में शुरू की गई। जनसमर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो 14 ‘क्रेडिट-लिंक्ड’ सरकारी योजनाओं को जोड़ता है।
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने स्टार्टअप साझा आवेदन मंच को पीएसबी अलायंस के सहयोग से विकसित किया है।
यह मंच स्टार्टअप को ऋण के लिए आवेदन करने, पेशकश की तुलना करने और एकीकृत डिजिटल यात्रा के माध्यम से अपने आवेदनों पर सहजता से नजर रखने में सक्षम बनाता है।
‘मॉडल ऋण योजना’ से समर्थित, यह पहल उन स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 20 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान करती है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आते हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह मंच पैन, जीएसटी, उद्यम, आईटीआर और क्रेडिट ब्यूरो जैसे आंकड़ा स्रोतों को एकीकृत करता है। इससे तेज प्रसंस्करण और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। महिला उद्यमियों को विशेष ब्याज रियायतें भी दी जाती हैं जो समावेश को और बढ़ावा देती हैं।’’
यह शुरुआत भारत के बढ़ते स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक सहयोगी, प्रौद्योगिकी-संचालित परिवेश बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है।
वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और सीईओ, पीएसबी अलायंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ और आईबीए के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, सचिव ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए 12 सार्वजनिक बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की।
भाषा रमण अजय
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