नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इसका उद्देश्य परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की रूपरेखा तैयार करना है.
संशोधित दिशानिर्देश ऐसे ठेकेदारों के चयन के लिए वैकल्पिक तरीकों की भी अनुमति देते हैं जो तेजी और ज्यादा कुशलता के साथ परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं.
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान पारंपरिक एल1 प्रणाली के विकल्प के रूप में गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) के जरिए क्वालिटी नॉर्मस को अहमियत दी जा सकती है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि फाइनेंस सेक्रिटेरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन ने शुक्रवार को सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
बयान के मुताबिक सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन से जुड़े कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक लंबे परामर्श के बाद सेंट्रल विजलेन्स कमिशन (सीवीसी) की देखरेख में इन दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया था.
यह भी पढे़ं: आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है लेकिन दुनियाभर में हो रहे बदलावों पर भारत को रखनी होगी नजर