नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल पर समायोजित सकल राजस्व के बकाया भुगतान के लिये 33,111 करोड़ रुपये की मांग की है। साथ ही कंपनी के 2026-27 में लाभ में आने की उम्मीद जतायी है।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष दूरसंचार विभाग ने कहा कि 2023-24 के लिये 39,725.07 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के मुकाबले 66,691.82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
विभाग ने समिति को लिखित जवाब में कहा, ‘‘बढ़ी हुई राशि बीएसएनएल के लिये एजीआर बकाया भुगतान के लिये है। यह पुनरुद्धार पैकेज का हिस्सा है। विभाग ने एजीआर बकाया के लिये 33,111 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। राशि को लेकर बीएसएनएल के दावे के बाद भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में किये जाने की उम्मीद है।’’
वित्त मंत्रालय ने बजट अनुमान के तहत दूरसंचार विभाग के लिये 2023-24 को लेकर कुल 1,08,153.25 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 41,461.43 करोड़ रुपये राजस्व खंड में जबकि 6,691.82 करोड़ रुपये पूंजीगत क्षेत्र के लिये है।
दूरसंचार विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया कि बीएसएनएल में धीरे-धीरे सुधार होगा और इसके 2026-27 में लाभ में आने की उम्मीद है।
बीएसएनएल ने चालू वित्त वर्ष में परिचालन से 17,161 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2023-24 के लिये 21,908 करोड़ रुपये का लक्ष्य है।
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रमण अजय
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