नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘आप’ सरकार ने राजधानी में विभिन्न मंडियों के विकास के लिए 476.89 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से सबसे अधिक 175 करोड़ रुपये की राशि आजादपुर मंडी के लिए आवंटित की गई है।
उन्होंने कहा कि राजधानी की सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
राय की अध्यक्षता में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) और कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
राय ने कहा कि डीएएमबी ने राजधानी में मंडियों के विकास के लिए 476.89 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी हैं।
उन्होंने कहा कि कुल बजट में से 178.73 करोड़ रुपये आजादपुर मंडी के विकास और किसान भवन के जीर्णोद्धार के लिए रखे गए हैं ताकि किसानों को वहां अस्थायी आवास मिल सके।
उन्होंने कहा कि गाजीपुर में फल और सब्जी मंडी के लिए 13.34 करोड़ रुपये और गाजीपुर में एफपी और ईएमसी मार्केट के लिए 13.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा फूल मंडी के विकास के लिए आठ करोड़ रुपये, एपीएमसी केशोपुर के लिए 18.91 करोड़ रुपये, एपीएमसी नरेला को 45.03 करोड़ रुपये, एपीएमसी नजफगढ़ के लिए 5.32 करोड़ रुपये और दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के लिए 193.57 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।
राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार मंडियों के विकास, विस्तार और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार कृषि और किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की परियोजनाओं पर काम करना जारी रखेगी।’’
बैठक के दौरान आजादपुर मंडी के किसान भवन के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए गए।
राय ने कहा, “किसान अपनी सब्जियां और फल बेचने के लिए आजादपुर मंडी आते हैं और कभी-कभी उन्हें एक से दो दिन के लिए मंडी के आसपास के होटलों में रहना पड़ता है, जिसमें उन्हें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने किसानों को समान तरह की दिक्कतों से बचाने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसान भवन के नवीनीकरण के आदेश जारी किए हैं।’’
मंडियों में हो रहे कार्यों की निगरानी के लिए राय ने कहा कि बोर्ड ने दिल्ली की सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मंडियों की सुरक्षा कड़ी निगरानी में रखी जाएगी और लोगों की आवाजाही पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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