नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्गों में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाने की भी घोषणा की।
सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि लोगों एवं सामान की तीव्र आवाजाही के लिए सरकार एक्सप्रेसवे के बारे में ‘पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान’ भी लेकर आएगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों को समर्थन देने के लिए सरकार नवाचारी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगी।
उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं देखरेख मुश्किल होने से रस्सियों से बने मार्ग (रोपवे) पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ विकल्प के रूप में उभरे हैं। इसके लिए सरकार पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू करने के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही का सुगम मार्ग तैयार करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल आठ रोपवे परियोजनाओं के अनुबंध जारी किए जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस साल के बजट ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
गडकरी ने कहा कि इस बजट ने ढांचागत क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर के लोग लाभांवित होंगे।
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प्रेम अजय
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