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नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा, ”सरकार को ईवी को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण श्रेणी को फिर से तैयार करने पर विचार करेगा।”
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार, आरबीआई और अन्य हितधारकों के बीच चर्चा की जाएगी।
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना अनिवार्य है।
भाषा पाण्डेय
पाण्डेय
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