मुंबई, सात अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा कि राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक एक नवंबर से रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के दायरे में आ जाएंगे।
आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में 50 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक शामिल होंगे।
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर), जो जमा स्वीकार करने या ग्राहक इंटरफेस रखने के लिए अधिकृत हैं और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से अधिक है, इस योजना के तहत आती हैं। क्रेडिट सूचना कंपनियां भी इस योजना के दायरे में शामिल हैं।
नवंबर 2021 में शुरू की गई रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) आरबीआई के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को एक तेज, किफायती और वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा देती है।
भाषा पाण्डेय रमण
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