नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर वित्तीय समावेश योजनाओं के दायरे में सभी को लाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने देशभर में 33 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए।
विभाग ने बयान में कहा कि इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, एसएलबीसी (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) संयोजकों, बैंक अधिकारियों और लाभार्थियों ने भाग लिया।
गुजरात में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने डिजिटल रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत की। अभियान का समापन 30 सितंबर को होगा, जिसमें देश के सभी 2.70 लाख ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे।
इस दौरान, अभियान में सभी बचत बैंक खाताधारकों के फिर से केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) और पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जनधन योजना) के तहत बिना बैंक खाते वाले लोगों के लिए बैंक खाते खोलने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
बयान के अनुसार, अभियान के पहले दिन, देशभर में 2,087 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाये गए।
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