रांची, तीन मार्च (भाषा) झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बृहस्पिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में पूंजी व्यय में 59 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।
पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कुल 92,277 करोड रुपए का बजट पेश किया था। जबकि अगले वित्त वर्ष के लिये कुल बजट 1,01,101 करोड़ रुपये का है।
वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में वर्तमान वित्त वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 59 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है और इस वर्ष कुल मिलाकर राज्य में 24,827 करोड़ 70 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। बजट में राजकोषीय घाटा 2.81 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है।
वर्तमान वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय 15,843 करोड 92 लाख रुपए रहने का अनुमान है।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 27 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, ‘‘…आगामी वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों में एक कमरा राज्य सरकार की तरफ से जोड़ने के लिए प्रति मकान ₹50,000 अतिरिक्त राशि देने का निर्णय किया है। लगभग एक लाख मकानों के लिए बजट में यह प्रावधान किया गया है।’’
उन्होंने बताया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 4.7% की गिरावट दर्ज की गई है और आगामी वित्त वर्ष में राज्य जीडीपी वृद्धि दर 6.15% रहने का अनुमान है।
बजट में जहां पेयजल के लिए 27 प्रतिशत राशि बढ़ायी गयी है वहीं पेयजल के लिए 20 प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत तथा खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
खाद्यान्न वितरण में राशि बढ़ाने का कारण बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को प्रति माह एक रुपये प्रति किलो की दर से एक किलोग्राम दाल भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसीलिए आगामी वित्त वर्ष में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के लिए 2552 करोड़, 58 लाख रुपये की राशि रखी गयी है।
राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व व्यय के लिए 76273 करोड़, 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य ने बजट में अपने कर राजस्व से कुल 24850 करोड़ रुपये और गैर कर राजस्व से 13762 करोड़, 84 लाख रुपये की व्यवस्था की है। राज्य को केन्द्रीय सहायता के तौर पर 17405 करोड़, 74 लाख रुपये मिलने की संभावना है जबकि केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी के तौर पर 27006 करोड़, 58 लाख रुपये राज्य को बजट के लिए मिलेंगे।
अपने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 211530 किसानों के पचास हजार रुपये तक के रिण माफ किये गये हैं और इस उद्देश्य से उनके खाते में 836 करोड़ रुपये स्थानांतरित किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी वित्त वर्ष से आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना लागू की जायेगी जिससे 15 लाख बच्चों के लाभान्वित होने की आशा है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संप्राप्ति के लिए ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एवं डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों को 42 हजार टैब उपलब्ध कराये जायेंगे।
राज्य सरकार झारखंड के छात्र-छात्राओं की उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने जा रही है जिसका विस्तृत विवरण बाद में उपलब्ध कराया जायेगा।
सभी घरों में नल से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए अगले वित्त वर्ष में पेय जल के लिए बजट में बीस प्रतिशत राशि की वृद्धि की गयी है जो अब 4054 करोड़, 40 लाख रुपये होगी।
भाषा
अविनाश रमण
रमण
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