नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मंगलवार को कहा कि देश में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत अब तक लगभग 5.5 करोड़ स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा चुके हैं।
इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र को डिजिटल बनाना है।
साल 2023 में सरकार ने आरडीएसएस शुरू की थी, जिसकी कुल लागत 3,03,758 करोड़ रुपये है।
‘पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री’ के चौथे ‘डिस्कॉम कॉन्क्लेव’ में मंत्री ने कहा कि आरडीएसएस के तहत सरकार ने कई सुधार शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य बिजली वितरण में नुकसान कम करना, आपूर्ति लागत और राजस्व में अंतर समाप्त करना और संचालन क्षमता बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्मार्ट मीटर लगाना है।
बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मंत्रालय की कुल 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है।
स्मार्ट मीटर से वास्तविक समय में ऊर्जा खपत का लेखा-जोखा रखा जा सकता है, बिल सही समय पर बनते हैं, राजस्व में सुधार होता है और उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर उच्च गुणवत्ता वाला डेटा भी प्रदान करते हैं, जो डिजिटल बुद्धिमत्ता का आधार बनता है।
भाषा योगेश अजय
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