अमरावती, दो जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 4,500 करोड़ रुपये की पिछली देनदारियों का बोझ वहन करने का फैसला किया है। इस फैसले से घरों, किसानों और कंपनियों के लिए बिजली की दरों में भारी वृद्धि रोकने में मदद मिली है।
यह कदम आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के समायोजन को पूरा करने के बाद उठाया गया है। यह वह अवधि है जिसमें पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के तहत व्यय और निर्णयों को टाला गया था।
सूत्रों ने बताया कि नायडू सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बकाया राशि का निपटारा हो गया है और साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली के शुल्क में किसी भी तरह की वृद्धि से राहत दी गयी है।
उन्होंने बताया कि 4,497.89 करोड़ रुपये के समायोजन को मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा सरकार द्वारा वहन की गई कोई भी बकाया राशि उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जाएगी।
भाषा निहारिका रमण
रमण
रमण
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.