अमरावती, 24 नवंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 66,523 करोड़ रुपये के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्यक्रम की घोषणा की।
स्थानीय निकाय प्रशासन एवं शहरी विकास (एमएएंडयूडी) विभाग ने 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 2029 तक इस निवेश राशि का अनुमान लगाया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 66,523 करोड़ रुपये का शहरी बुनियादी ढांचा विकास मिशन शुरू किया है।’’
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्मार्ट जल प्रणाली, आधुनिक परिवहन गलियारे, एकीकृत परिवहन, पर्यावरण अनुकूल आवास और अगली पीढ़ी की शहरी जन केंद्रित सेवाएं शामिल हैं। इसमें राजधानी अमरावती का विकास शामिल नहीं है।
इन उपायों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2.8 लाख करोड़ रुपये का योगदान मिलने की उम्मीद है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित शहरी बदलाव योजना को गति देने के लिए, राज्य सरकार ने चालू वर्ष के बजट में परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए कोष (वीजीएफ) के रूप में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इन परियोजनाओं से 2.3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
भाषा रमण अजय
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