नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) सरकार के करीब 350 मंत्रालयों और विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) ने इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली को अपना लिया है। अगले एक साल में करीब 200 अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के भी यह प्रणाली अपना लेने की उम्मीद है।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 47वें सिविल लेखा दिवस पर बिना किसी विलंब के बिलों के समाशोधन के महत्व को रेखांकित किया।
सोमनाथन ने कहा, ‘‘ई-बिल मॉड्यूल में इसे और आगे ले जाने की क्षमता है। 350 पीएओ अब ई-बिल मंच पर मौजूद हैं और हमें अब बाकी सबको भी जल्द और निश्चित रूप से अगले सिविल लेखा दिवस से पहले इस मंच पर लाना है।’’
ई-बिल प्रसंस्करण प्रणाली को पिछले साल दो मार्च को पेश किया गया था। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जा रहा है। इसके जरिये सभी आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार अपने दावे को ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। तत्काल आधार पर उन दावों की निगरानी भी की जा सकेगी।
अधिकारियों ने बताया कि अगले एक साल में करीब 200 और पीएओ ई-बिल मंच का हिस्सा बन जाएंगे।
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